१५ जेठ, काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मध्यम वर्गदेखि किसान, श्रमिक, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीसम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कर छुट, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र डिजिटल सेवामा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
मध्यम वर्ग र कर्मचारीलाई कर छुट
बजेटले मध्यम वर्गीय नागरिक र जागिरे कर्मचारीलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ । सरकारले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । साथै अधिकतम करको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलबमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ भने डिजिटल भुक्तानीबाट सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताले भ्याटमा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
यदि कुनै व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी १० लाख रुपैयाँसम्म छ भने अब उसले आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
बालबालिका र विपन्न वर्गका लागि राहत
सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउन दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सम्पूर्ण उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सडकमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन गराइने तथा आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई स्वेच्छिक रूपमा वृद्धभत्ता त्याग गर्न ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारले विपन्न परिवारलाई उपचार खर्च अभावकै कारण ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएको जनाएको छ ।
युवा र महिलालाई उद्यममा प्रोत्साहन
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवालाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।
महिला उद्यमीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राथमिकता, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सुरक्षित यात्राका लागि ‘ब्लु बस सेवा’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
यसअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका युवाले गाउँमै कृषि वा पशुपालन व्यवसाय सुरु गर्न चाहेमा सहुलियतपूर्ण पूँजी र सीपमूलक तालिम पाउनेछन् ।
किसान, व्यवसायी र श्रमिकलाई सहुलियत
सरकारले किसानलाई २ करोड रुपैयाँसम्मको प्रारम्भिक लगानीमा ४० प्रतिशत अनुदान तथा कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग–व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराइनेछ भने साना तथा मझौला उद्योगीका लागि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, गिग वर्कर तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने भएको छ । बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
यसले पठाओ, इनड्राइभरजस्ता प्लेटफर्ममा काम गर्ने चालक तथा श्रमिकलाई दुर्घटना वा बिरामी पर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सहायता पाउने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा डिजिटल सुधार
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन, एयर एम्बुलेन्स तथा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ ।
नर्सहरूको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ भने ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ कार्यक्रम लागू गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमा राखिने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको क्षमता परीक्षण गर्ने तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
रेमिट्यान्स र गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षण
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सीप सिकेर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने युवालाई आकर्षक पुरस्कार जित्ने अवसर दिने सरकारको अपेक्षा छ ।
