२७ बैशाख , विराटनगर । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा विधानसभा चुनाव सम्पन्न भएपछि रोहिंग्या शरणार्थी र अवैध बंगलादेशी नागरिकलाई निष्कासन गरिने भन्ने हल्ला फैलिन थालेपछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र जोगबनी नाकामा सुरक्षा जाँच कडा पारिएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममा यस्ता सामग्री सार्वजनिक भएपछि मोरङ प्रशासनले सीमा निगरानी बढाएको जनाएको हो।
प्रशासनका अनुसार हाल जोगबनी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तथा बाहिरिने सबै व्यक्तिलाई परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य गरिएको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीले वैध परिचयपत्र देखाएकालाई मात्रै आवतजावत गर्न अनुमति दिन थालेका छन्।
पश्चिम बंगालको मुस्लिम बाहुल्य माल्दा जिल्लाबाट विराटनगरस्थित रानी–जोगबनी नाकासम्मको दूरी करिब १९९ किलोमिटर पर्छ। विशेषगरी आँखा उपचारका लागि पश्चिम बंगालका नागरिकहरू कलकत्ता एक्सप्रेस रेलमार्फत नेपाल आउने गरेका छन्। यही मार्ग प्रयोग गरेर रोहिंग्या शरणार्थी नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने आशंकामा सुरक्षा निगरानी बढाइएको प्रशासनको भनाइ छ।
शनिबार, मंगलबार र बिहीबार कलकत्ता–जोगबनी रेल सञ्चालन हुने भएकाले ती दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रूपमा विशेष चेकजाँच गर्दै आएका छन्। अन्य दिन सशस्त्र प्रहरीले नियमित निगरानी गरिरहेको बताइएको छ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले २०७८ सालपछि रोहिंग्या शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरिसकेको छ। त्यसैले ठूलो संख्यामा रोहिंग्या नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना कम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अधिकांश सामग्री वास्तविकताभन्दा बढी अफवाहमा आधारित रहेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन्।
यसैबीच, भारतको पश्चिम बंगालसँग सीमा जोडिएको काँकडभिट्टा–पानीट्यांकी नाकामा भने भारतीय सुरक्षाकर्मीले लामो समयदेखि नेपाली नागरिकको परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा जाँच गर्दै आएका छन्।
पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा “बंगलादेशी घुसपैठिया र रोहिंग्यालाई भारतबाट लखेट्न थालिएको” दाबी गरिएका विभिन्न भिडियो भाइरल भएका थिए। ती भिडियोमा मानिसहरू सामान बोकेर सीमा क्षेत्रतर्फ गइरहेको दृश्य देखाइएको थियो। तर भारतीय फ्याक्ट–चेकरहरूले अधिकांश भिडियो पुराना, भ्रामक वा अन्य देशका घटनासँग सम्बन्धित रहेको पुष्टि गरिसकेका छन्।
भारतीय जनता पार्टीले पश्चिम बंगाल चुनावमा अवैध घुसपैठलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको थियो। भारतीय गृहमन्त्री अमित साह ले भाजपा सत्तामा आए पश्चिम बंगाललाई “घुसपैठियामुक्त” बनाउने बताएका थिए। तर चुनावपछि ठूलो संख्यामा रोहिंग्या वा बंगलादेशी नागरिकलाई निष्कासन गरिएको कुनै आधिकारिक पुष्टि भने सार्वजनिक भएको छैन।
