२३ चैत, काठमाडौ । काठमाडौं — सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
रिट दर्ता भइसकेको छ भने यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको छ। सोसाइटीले सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र समेत जारी गरिएको थियो।
मिडिया सोसाइटीका अनुसार यस्तो निर्णय गैरकानुनी तथा संविधानविपरीत रहेको छ। विज्ञापनसम्बन्धी ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन नियमावली, २०७७ का विभिन्न प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सोसाइटीले यसलाई चौथो अंगमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
रिटमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारको निर्णय उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको अंकुश नलगाउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
