मंसिर २३, काठमाडौ । मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को सिफारिस हाललाई अमान्य ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा नियमित रूपमा कामकाज गर्न रोक्न नपाइने स्पष्ट निर्देश दिएको हो।
इजलासले बिच्छाले सांसद पद त्यागेको ठोस प्रमाण नदेखिएको र राप्रपाले गरेको अनुशासनात्मक कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा पछि विस्तृत रूपमा परीक्षण गरिने उल्लेख गरेको छ। परीक्षण पूरा नहुँदै पदबाट हटाउने कदम कानुनी रूपमा उचित नहुने ठहर गर्दै अदालतले सिफारिस कार्यान्वयन नगरिन आदेश दिएको हो।
राप्रपाले मधेश प्रदेशमा एमाले नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा बिच्छा मन्त्री भएको तथा मन्त्री पद नत्यागेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो। उनले स्पष्टीकरणमा मन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा नदिएपछि पार्टीले २७ कात्तिकमा उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न प्रदेशसभामा सिफारिस पठाएको थियो।
अदालतको आदेशले अब बिच्छा नियमित रूपमा प्रदेशसभा बैठक र संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन पाउनेछन्। यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो विस्तृत सुनुवाइपछि लाग्नेछ।
