मंसिर २३, काठमाडौ । वैदेशिक उपचारमा सरकारी खर्च निषेध गर्ने प्रावधान स्पष्ट हुँदै पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले राज्यकोषबाट ठूलो रकम भुक्तानी लिएको तथ्य बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रारम्भ गरेको छ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले वैदेशिक उपचार खर्च सरकारले बेहोर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। तर ऐन जारी भएको पाँच वर्षपछि समेत राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीहरूले विदेश उपचारका नाममा करिब तीन करोड रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको विवरणले देखाएको छ।
उक्त विवरण अनुसार सर्वाधिक भुक्तानी पाउनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि उल्लेख्य रकम लिएको पुष्टि भएको छ।
ऐनको प्रावधान प्रतिकूल हुँदाहुँदै रकम वितरण कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठेपछि अख्तियारले सम्बन्धित निकायहरूबाट विस्तृत रिपोर्ट माग गरेको छ। साथै, प्रारम्भिक अध्ययनपछि आयोगले एकजना अनुसन्धान अधिकारी तोकी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।
