२ असोज , काठमाडौ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु सङ्कटलाई नेपालजस्ता हिमाली तथा जोखिमयुक्त मुलुकको मात्र समस्या नभई सम्पूर्ण विश्वको साझा चुनौतीका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले महासभामा नेपालले परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढंगले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउने र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।
मन्त्री खनालका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर अहिले नेपालजस्ता मुलुकमा बढी देखिए पनि दीर्घकालमा कुनै पनि देश यसबाट अलग रहन नसक्ने भएकाले विश्वव्यापी भाष्य परिवर्तन आवश्यक छ।
नेपालले महासभामा जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। जोखिमयुक्त मुलुकलाई जलवायु न्यायका नाममा थप ऋणको भार बोकाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, दीर्घकालीन व्यवस्थापन र आवश्यक स्रोत परिचालनका विषयमा जोड दिने तयारी गरिएको छ।
मन्त्री खनालले जलवायु मुद्दालाई भावनात्मक रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेर नहुने भन्दै वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष विषय उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले जलवायु वार्तामा देखिएका संस्थागत कमजोरी हटाउँदै परिणाममुखी पहल र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताए।
नेपालले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा महासभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने, असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने र असोज ९ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने महासभाको तयारी तथा विभिन्न साइडलाइन भेटवार्ताका लागि असोज ४ गते अमेरिका जानेछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभाका क्रममा नेपालले जलवायु स्रोत परिचालन, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत सहयोग जुटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ। जलवायु न्यायसम्बन्धी नेपालको धारणा निर्माणका लागि तीनदेखि चार हजारसम्म सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु मुद्दाका अतिरिक्त नेपालले महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, दिगो विकास, मानवअधिकार तथा समसामयिक विश्व मामिलामा समेत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
