३ जेठ, काठमाडौ। सरकारले आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा ६ महिनाअघि मात्रै स्थानीय तहको संख्या, सिमाना तथा वडा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।
हाल कायम रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निर्वाचनभन्दा एक वर्षअघि नै सिमाना विवाद टुंग्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले अब उक्त ऐन संशोधन गरी समयसीमा घटाएर ६ महिनामा झार्ने तयारी अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि केही दिनभित्रै विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागिनेछ । मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल ले ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
हाल देशभर १०२ वटा स्थानीय तहमा भौगोलिक सिमाना सम्बन्धी विवाद रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय स्थानमा भौगोलिक तथा जनसांख्यिक आधारमा सिमाना अव्यावहारिक हुँदा स्थानीय नागरिकले सेवा लिन समस्या भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर, गाभ्ने–छुट्टाउने तथा वर्गीकरण सम्बन्धी “नयाँ मापदण्ड २०८३” को मस्यौदा समेत तयार पारेको छ । उक्त मापदण्डमा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सहजता, पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, भाषिक तथा सांस्कृतिक बनावटलाई प्राथमिक आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, बकैया गाउँपालिका मा देखिएको सिमाना विवादलाई उदाहरणका रूपमा लिइएको छ । गाउँपालिका–१ को वडा कार्यालय र अधिकांश बस्ती गुगल नक्साअनुसार रौतहट जिल्ला भित्र पर्ने देखिए पनि स्थानीयको लालपुर्जा, जग्गा अभिलेख तथा मतदाता नामावली भने बकैया गाउँपालिकामै रहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने ले यस्ता समस्या समाधानका लागि पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
यस्तै, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ ले पनि स्थानीय तहको सिमाना विवाद यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
