कार्तिक २८, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशसभामा हालै देखिएको असामान्य तनावबारे नेपाली कांग्रेसका प्रदेश नेता जिवनाथ चौधरीले सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। संविधानको धारा ९१(६) अनुसार ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले सभामुखको पदअनुकूल आचरणविरुद्धको प्रस्ताव उप–सभामुख समक्ष दर्ता गरेपछि सुरु भएको प्रक्रियालाई सभामुखले अस्वीकार गर्दै बाह्य समूहलाई सभाभवनमा प्रवेश गराएको आरोप चौधरीको छ। उनका अनुसार सभामुखले कार्यकर्ता तथा गुन्डा समूहलाई प्रदेशसभा कक्षमै प्रवेश गराई सांसदहरूलाई धकेल्ने र हातपातसम्म गर्ने वातावरण बनाएको घटना प्रदेशसभाको स्वायत्तता, सुरक्षा र लोकतान्त्रिक मर्यादामाथिको ठाडो चुनौती हो।
आचरणविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता भए पश्चात् सभामुख स्वतः निलम्बित हुने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, उक्त प्रक्रियालाई सहज रूपमा स्वीकार नगरी सभामुखले उल्टै पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद रिक्त घोषणा गर्नु शक्ति दुरुपयोग र प्रतिशोधी चरित्रको स्पष्ट उदाहरण भएको चौधरीले बताएका छन्। उप–सभामुखले समेत सभामुखको उक्त कदमलाई अवैध ठहर गर्दै बदर गरेपछि प्रदेशसभाभित्रको शक्ति संघर्ष झनै चर्किएको छ।
चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “प्रदेशसभा कुनै व्यक्तिको निजी अखाडा होइन। गुन्डागर्दी, भीडतन्त्र र प्रतिशोधले संविधान चल्दैन। सांसदमाथिको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो।” उनका अनुसार सभामुखले प्रदेशसभा कक्षमै मुठभेडको परिस्थिति सिर्जना गर्नु न केवल अमर्यादित व्यवहार हो, यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको आक्रमणसमेत हो।
यस घटनापछि प्रदेशसभा राजनीतिक तनावको केन्द्र बनेको छ। कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले सभामुखको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै औपचारिक प्रतिक्रिया तयारी गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूबीचको तानातान र सभामुखमाथिको अविश्वासले मधेश प्रदेशसभाको स्थिरता र विश्वसनीयता दुवै प्रभावित भएको देखिन्छ। आगामी दिनमा यस विषयले प्रदेश सरकारको संयोजन र भविष्यका निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
