सञ्जाल बन्द गर्ने नभई अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक कार्वाही मात्र गरिएको हो – पुर्व प्रम शेरबहादुर देउवा

भदौ २१, बिराटनगर ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन दलहरूको सहमतिमा मात्र सम्भव हुने स्पष्ट गरेका छन् ।

शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै देउवाले संविधान संशोधनका लागि दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले कार्यदलमार्फत सबै दललाई साथमा लिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

उनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले आगामी २०८४ सालको आमनिर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने दाबीसमेत गरे । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे उठेका प्रश्नमा उनले आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विवादबारे देउवाले सरकारले सञ्जाल बन्द गर्ने नभई अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता मात्र गराउन खोजेको स्पष्टिकरण दिए ।

 

  • सम्बन्धित समाचारहरु

    रास्वपाद्वारा स्थानीय तह लक्षित ‘उम्मेदवार क्लब’ गठनको तयारी

    Read more

    सेयर विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ राजीनामा दिन तयार, निर्णायक छलफल जारी

    Read more