१४ चैत, काठमाडौ । सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
सरकारका अनुसार गठन हुने समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछन्।
समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार दिइनेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष बनाइने सरकारको दाबी छ।
छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा विसं २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ।
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा विसं २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
सरकारले समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ।
