२० बैशाख , काठमाडौँ। — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै मुलुकको राजनीतिक नियुक्ति प्रणालीमा व्यापक फेरबदल आएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्य संयन्त्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित ल्याएको उक्त अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायमा नियुक्त कुल १,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
सरकारको निर्णयसँगै सञ्चार, हवाई सेवा, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्तीय तथा नियमनकारी निकायदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थानसम्मका उच्च पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। यसमा नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका निकायका अध्यक्ष, उपकुलपति, सञ्चालक तथा सदस्यहरू समावेश छन्।
सरकार पक्षले यस कदमलाई प्रशासनिक ‘सर्जिकल अपरेसन’ का रूपमा व्याख्या गर्दै दशकौँदेखि जमेका राजनीतिक नियुक्ति, बेथिति र प्रभाव हटाउँदै संस्थाहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र सक्षम बनाउने ऐतिहासिक पहल भएको दाबी गरेको छ।
तर विपक्षी दल तथा आलोचकहरूले भने यसलाई “एकै झट्कामा राज्य संरचना पुनर्संरचना” को प्रयास भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले प्रक्रियागत पारदर्शिता र संवैधानिक पक्षबारे प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले भने रिक्त भएका सबै पदमा चाँडै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। यस घटनाले नेपालको प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक नियुक्ति प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
