१२ जेठ, जनकपुरधाम। नेकपा एमाले , नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा बीच मधेश प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि १५ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
समझदारीपत्रमा सरकार सञ्चालन सत्ता साझेदार दलहरूबीच आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा द्रुतगतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति आम नागरिकलाई हुनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने सहमति गरिएको छ। विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धी विधिबाट सञ्चालन गरिने र आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै प्रक्रियागत काम अघि बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ।
समझदारीअनुसार हालको मन्त्रिपरिषद् पुनःसंरचना गर्दै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको संख्या ९ मा सीमित गरिने भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा मुख्यमन्त्री साझा रहने, एमालेले ३, नेपाली कांग्रेसले ३ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाइने, परियोजना बैंकमा प्रविष्ट योजनालाई प्राथमिकता दिइने तथा अधुरा योजनाका लागि छुट्टै शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता रहने कार्यदल गठन गरिने सहमति पनि भएको छ।
समझदारीपत्रमा प्रदेश कानून संशोधन, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ। साथै सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
सहमतिमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने उल्लेख गरिएको छ भने तीनदलीय गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गरिने सहमति भएको छ।
समझदारीपत्रमा सरोज कुमार यादव, कृष्ण प्रसाद यादव र युवराज भट्टराई ले हस्ताक्षर गरेकाछन।
