१४ बैशाख , काठमाडौ । — सर्वोच्च अदालत ले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूले विदेशमा गराउने उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै उक्त प्रावधान अवैध ठहर गरेको हो।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला का अनुसार ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) खारेज गरिएको छ। उक्त दफामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था थियो।
अदालतको यस निर्णयसँगै अब यस्ता पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च पाउने सुविधा अन्त्य भएको छ। विगतमा स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि विदेशमा उपचार गराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत खर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो।
२०७५ सालमा ‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५’ मार्फत यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए पनि कार्यविधिको उक्त प्रावधानका कारण सुविधा निरन्तर प्रयोग हुँदै आएको थियो।
यो मुद्दा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं लगायतले दायर गरेका थिए। उनीहरूले संविधानको समानताको हक (धारा १८) र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक (धारा ३५) विपरीत विशेष सुविधा दिइएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका थिए।
यद्यपि अदालतले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ को दफा ९ भने यथावत राखेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान को इजलासले आंशिक रूपमा रिट जारी गर्ने आदेश दिएको हो।
यस निर्णयलाई स्वास्थ्य सेवामा समानता कायम गर्ने र राज्यकोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब विदेशमा उपचार गर्ने निर्णय व्यक्तिगत हुने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले आफैं व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएको छ।
){kind=link}
