पुस १६, काठमाडौ । हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित ‘निर्वाचन आयोगले दुःख दियो’, ‘चुनावी खर्च लुकाउने यसपलि उठ्न नपाउने’, ‘निर्वाचनको कालो सूचीमा दलका उम्मेदवार’ लगायतका समाचारप्रति निर्वाचन आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारका हकमा आयोगको मिति २०८०/०४/०९ को निर्णयअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार उक्त निर्णयअनुसार सम्बन्धित उम्मेदवारलाई जरिवाना गरी पुनः निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको हो।
विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा हाल आएका समाचारहरूका सन्दर्भमा आयोगले हालै कुनै नयाँ जरिवानासम्बन्धी निर्णय नगरेको पनि स्पष्ट गरिएको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई सोही ऐनको दफा ३१ को उपदफा (५) अनुसार रु. १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय पहिल्यै भइसकेको हो।
आयोगले तोकिएको मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा उक्त जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारका हकमा उम्मेदवारीबाट बञ्चित गर्ने लगायतका थप कारबाही नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा भने अदालतको आदेशअनुसार नै कारबाही हुने पनि आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले भ्रमपूर्ण समाचारप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै आयोगका निर्णय र प्रक्रियाबारे आधिकारिक सूचनालाई आधार बनाउन सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ।
