१९ साउन, काठमाडौं । लामो समयदेखि उपभोक्ताले भोग्दै आएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय पहल थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बृहत् बैठकले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयले बजारमा ग्यासको आपूर्तिलाई नियमित, सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा बजारमा देखिएको ग्यास अभाव, आपूर्ति व्यवस्थापनका चुनौती तथा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, ग्यास उद्योगी र वितरण व्यवसायीहरूको भूमिकाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा ग्यास उद्योगीहरूले बजारमा प्रचार भएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पश्चिम एशियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको र त्यसपछि पुनः १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताको माग एक्कासि बढेको हो।
उद्योगीहरूले विगतको तुलनामा ग्यास आयात बढाइएको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास मौज्दात गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा असहज अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। सरकारले भने आगामी तीन महिनासम्म पर्याप्त परिमाणमा ग्यास आयात सुनिश्चित गर्दै बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
