पुस ९, काठमाडौ ।— भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठित आयोगप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आयोगमा बयान नदिने स्पष्ट अडान लिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा भएको शीर्ष राजनीतिक बैठकमा ओलीले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै यसलाई तत्काल विघटन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
बैठकमा ओलीले आयोग गठनलाई अनावश्यक र राजनीतिक रूपमा प्रेरित कदमको संज्ञा दिएका थिए। स्रोतका अनुसार, उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई लक्षित गर्दै “यदि बयान नै चाहिएको हो भने आयोगलाई घरमै पठाउनू” भन्दै चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। ओलीले आफूविरुद्ध लगाइएको ‘स्थानहद’सम्बन्धी आरोप हटाउनसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आयोगले केही दिनभित्रै ओलीलाई बयानका लागि औपचारिक पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उनको यस्तो अडान सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। एकातिर सत्तापक्ष आयोगको निष्पक्षता र आवश्यकता औंल्याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विपक्षी धारले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
आयोग गठनको उद्देश्य र दायरा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ। कानुनविद्हरूले भने संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिले आयोगसँग सहकार्य गर्नुपर्ने दायित्व रहेको तर्क गरेका छन्। यसैबीच, आयोगका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार सबै सरोकारवालासँग बयान लिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
ओलीको बयान नदिने अडान र आयोग विघटनको मागले भदौ २३–२४ का घटनाको छानबिन प्रक्रिया थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ। आगामी दिनमा सरकार, आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले यो विषय कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ।
