श्रावण १६, काठमाडौ । सरकारले अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) १० वर्षका लागि मान्य हुने व्यवस्था लागू गरेको छ। केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५४(३) मा संशोधन गरिएको छ। संशोधनअघि सवारी चालक अनुमतिपत्रको मान्यता अवधि ५ वर्ष मात्र थियो। अबदेखि नविकरण बिना १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस परिवर्तनसँगै चालकहरूलाई पटक–पटक लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट छुट मिल्ने भएको छ। लामो समयका लागि वैध रहने लाइसेन्सले समय, श्रम र आर्थिक खर्च समेत बचत गर्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र तथा विदेशमा कार्यरत नागरिकहरूका लागि यो निर्णय सहजता र सुलभताको प्रतीक बनेको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई डिजिटाइजेसन र दीर्घकालीन सेवा प्रणाली निर्माणतर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग तथा ट्राफिक कार्यालयमा बढ्दो भीडलाई कम गर्न यो कदम सकारात्मक सहयोगी बन्ने अनुमान गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार, नयाँ नियम कार्यान्वयनसँगै लाइसेन्स वितरण तथा नवीकरण प्रक्रियामा प्रविधिको उपयोग बढाइने र डिजिटल लाइसेन्स प्रणाली समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ।
‘नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसको कार्यान्वयनमा कुनै अन्य कानुनी बाधा नरहेको भन्दै कानुनविद्हरूले यो व्यवस्था स्पष्ट, दीर्घकालीन र नागरिकमैत्री भएको बताएका छन्।
सरकारको यो निर्णयलाई नागरिक–सरकार सम्बन्धमा सहजता ल्याउने, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोच प्रतिबिम्बित गर्ने सकारात्मक पहलका रूपमा स्वागत गरिएको छ। अब ट्रायल पास गरेपछि प्राप्त लाइसेन्स १० वर्षसम्म नविकरण नगरी प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यो व्यवस्था सवारी चालकहरूका लागि लाभदायक र व्यवहारिक बन्ने देखिएको छ।
