१७ बैशाख , काठमाडौं । — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले पठाएका अध्यादेशहरूबारे संवैधानिक जटिलता बढेपछि संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग करिब दुई घण्टा गहन परामर्श गरेका छन्।
शीतल निवासमा भएको छलफलमा राष्ट्रपतिले “दुई पटक फर्काउँदा पनि फेरि हुबहु अध्यादेश किन आउँछ?” भन्दै स्पष्टता खोजेका थिए। उनले एकैपटक धेरै अध्यादेश सिफारिस गर्दा त्यसले पार्न सक्ने संवैधानिक असरबारे पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णयको दबाब बढेको बताइएको छ।
छलफलमा सहभागी संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई “संविधानको संरक्षकको हैसियतमा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने” सुझाव दिएका छन्। साथै, यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलहरूसँग थप परामर्श आवश्यक रहेको धारणा पनि राखिएको छ।
कानुनविद्हरूले निर्णयअघि राजनीतिक र संवैधानिक दुवै पक्ष सन्तुलनमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रपतिलाई सावधानीपूर्वक अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
