१ साउन, काठमाडौ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् श्रावण १ गतेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, राइड सेयरिङ सेवा, सुन–चाँदी तथा सेयर कारोबारमा नयाँ कर तथा शुल्क लागू गरेको छ। राजस्व वृद्धि र सामाजिक क्षेत्रका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको उद्देश्य भए पनि यसले आम उपभोक्तादेखि व्यवसायी र लगानीकर्तासम्म प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३–३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लागू भएपछि निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाको लागत बढ्ने सम्भावना छ। यसले अन्ततः शुल्क वृद्धि भएर उपभोक्ताले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू भएसँगै घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् उपभोग महँगिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले उत्पादन लागत बढाउन सक्ने भएकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि अप्रत्यक्ष असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत VAT लागेपछि यात्रुको भाडा बढ्न सक्ने देखिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने सेवामा करको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको नीति भए पनि यसले सेवाग्राही र चालक दुवैलाई असर पार्न सक्छ।
सुन तथा चाँदीमा ०.५ प्रतिशत सिप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरिएपछि गहनाको मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुन सक्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उता, सेयर कारोबारमा ७.५ र १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर यथावत् लागू गरिएसँगै बजारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
सरकारले यी कर तथा शुल्कबाट राजस्व संकलन बढ्ने, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न स्रोत जुट्ने र कर प्रणाली थप व्यवस्थित हुने दाबी गरेको छ। तर निजी क्षेत्रले भने आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा चलायमान नभएको अवस्थामा थप करको भारले उपभोग, लगानी र व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
नयाँ कर प्रणालीले राज्यको आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर भने आम नागरिकको दैनिक खर्चमा पर्ने भएकाले यसको प्रभाव आगामी दिनमा बजार मूल्य, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा कस्तो देखिन्छ भन्ने विषय सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।
