२१ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपाल सरकारले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सरकारले जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूबीच उठिबास हुने आशंका फैलाउने तथा नियोजित रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ, जसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ।
यसैबीच, दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा पुगेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारको भनाइ छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनहरूको अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिएको छ। ज्यान जोखिममा राखी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने जनाइएको छ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि हाल चालिएका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। साथै, कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
