१३ चैत, काठमाडौ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै ‘जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त निर्णयसँगै उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको तयारी तीव्र बनाइएको जनाइएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार आयोगको सिफारिसका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङमार्फत उक्त निर्णय नेपाल प्रहरी मुख्यालयमा परिपत्र गरिएको बताइएको छ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालसँग गृह मन्त्रालयमा सघन छलफल गरेका छन्। उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार सम्भावित पक्राउबारे रणनीतिक तयारी र आन्तरिक समन्वय तीव्र पारिएको छ भने सुरक्षाकर्मीहरूलाई ‘हाइअलर्ट’ मा राखिएको छ।
यद्यपि, आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूबारे भने सरकारले संयमता अपनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार उनीहरूमाथि तत्काल कारबाही नगरी थप अनुसन्धानका लागि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। तर आदेश दिने उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि भने कडा कदम चालिने संकेत गरिएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले पदभार ग्रहणलगत्तै ‘जेनजी आन्दोलन’बाट प्राप्त जनादेश कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै सुरक्षा निकायलाई तत्काल निर्णय कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएका छन्। “निर्णय कार्यान्वयनमा कसैलाई छुट हुँदैन,” भन्ने उनको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।
उक्त आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कैद तथा जरिवानासहितको कारबाही सिफारिस गरेको जनाइएको छ। यससँगै आगामी केही घण्टा र दिन नेपालको राजनीतिक परिदृश्यका लागि निर्णायक बन्न सक्ने आकलन गरिएको
