पुस ८, काठमाडौ । पुसभित्रै नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मोड आउने बलियो संकेत देखिएका छन्। विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी जेन–जीको सहभागितासहित सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्। यससँगै फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन सार्ने विकल्पसमेत उच्चस्तरमा छलफलमा रहेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिमार्फत संसद् पुनःस्थापनाको पहल गरिने तयारी छ। राष्ट्रपतिको कदमबाट सकारात्मक संकेत नआए राजनीतिक दबाब र न्यायिक प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने रणनीति तय गरिएको छ। यसै क्रममा कांग्रेस र एमालेसहित १४६ जना सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् भने जेन–जी समूहले पनि छुट्टै रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
प्रस्तावित राजनीतिक खाकाअनुसार संविधानको धारा ७६ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाबाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। नागरिक समाजबाट स्वच्छ, निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा पनि प्रमुख दलहरूबीच प्रारम्भिक सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ।
हाल देशभर देखिएको सडक दबाब, सुरक्षा संयन्त्रको ‘पर्ख र हेर’ अवस्था, तथा दलभित्रै उठिरहेका असन्तुष्टि र प्रश्नहरूले संसद् पुनःस्थापना र नयाँ सत्ता–समिकरणको सम्भावनालाई थप बलियो बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यदि यो सहमति व्यवहारमा रूपान्तरित भए पुसभित्रै सत्ता संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने र त्यसले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ लैजाने देखिन्छ।
