काठमाडौं, मंसिर १३ गते। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा दुवै पक्षको बहस सम्पन्न हुन नसकेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति अवैधानिक र असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै मधेश प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा नेपालको संविधान धारा १६८ (३) बमोजिम भएको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको मर्मविपरीत र उक्त उपधाराको व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि, मंसिर ३ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो भने मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको थियो। तर बिहीबार बहस नसकिएपछि सुनुवाइ भोलि (१४ मंसिर) पनि जारी रहने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
मुद्दा टुंगो नलागेसम्म मधेश प्रदेश सरकारले कुनै दीर्घकालीन वा नीतिगत महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियापछि सात दलले मधेश प्रदेशमा आन्दोलनसमेत चर्काएका थिए। आन्दोलनकै बीच प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सहजीकरण गरेको आरोप लागेका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पदमुक्त गरेको थियो।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा संलग्न रहेको आरोप लागेकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन्।
