कार्तिक १४, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत पाँच जनाको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का र स्थान हद तोकिएको सरकारी निर्णयबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
यो रिट अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते दायर गरेका थिए। रिटमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथि गरिएको राहदानी रोक्का निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो। रिटमा संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको भए पनि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले उनीहरूको राहदानी रोक्का गर्ने र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान नपाउने गरी स्थान हद तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ, जसपछि यस प्रकरणमा आगामी सुनुवाइ हुनेछ।
