असोज १०, काठमाडौ ।शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयको हालैको अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्तामा करार शिक्षकबारे भ्रम फैलिएको भन्दै स्पष्टिकरण दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज ७ गते जारी गरेको विज्ञप्तीको संगठन संरचना सुधार अन्तरगतको बुँदा (ज) मा “नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने” उल्लेख गरिएको थियो। सो निर्णयपछि विद्यालय र स्थानीय तहबाट करार शिक्षकको भविष्यबारे धेरै सोधपुछ भएका थिए।
यस सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उक्त व्यवस्था शिक्षकको हकमा लागू नहुने जनाएको छ। केन्द्रका निर्देशक भक्तबहादुर गोदारद्वारा जारी जानकारीपत्रमा भनिएको छ, “करार शिक्षकको विषयमा उक्त बुँदा आकर्षित नहुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ।”यससँगै विद्यालय र स्थानीय तहमा कार्यरत करार शिक्षकको पदमा तत्काल कुनै असर नपर्ने स्पष्ट भएको छ।
