असोज ३, काठमाडौ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विनियोजन ऐन कार्यान्वयनमार्फत इतिहासमै पहिलोपटक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत जुटाउन सफल भएको बताएका छन्।
खनालका अनुसार १३ सय टुक्रे आयोजना स्थगन गर्दा १ खर्ब १० अर्ब र चालू खर्च रोक्दा थप १२ अर्ब मिलेर जम्मा रकम १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी पुगेको हो। उनका अनुसार यस कदमपछि दातृ निकायको मुख ताक्नै नपरी आन्तरिक स्रोतबाटै संरचना पुनर्निर्माण र आगामी निर्वाचनका खर्च जुटाउन सकिने भएको छ।
विगतका अर्थमन्त्रीहरूले पटक–पटक टुक्रे आयोजना हटाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको इतिहास रहँदै आएको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा नराखिएको दाबी गरे तापनि विभिन्न जिल्लामा २५ लाखदेखि ३ करोडसम्मका आयोजना बजेटमा समावेश भएका थिए।
संविधान र ‘आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड–२०८०’ अनुसार संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउँदैन। तर विगतका सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनासमेत संघीय बजेटमा राख्दै आएका थिए। ती आयोजना प्रायः उपभोक्ता समिति र राजनीतिक कार्यकर्तामार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले कटौती गर्न नसकेको देखिएको थियो।
खनालले भने, “मैले कुनै विशेष गरेको होइन, नीति र नियमले अनुमति नदिने योजनाको बजेट काट्दा नै यति ठूलो रकम उब्जिएको हो।” राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार ‘आयोजना बैंक’ मा दर्ता हुने न्यूनतम सर्त नै तीन करोडभन्दा बढी लागत भएकाले यसपटक निर्णय सहज भएको हो।
विश्लेषकहरूले खनालको कदमलाई ऐतिहासिक突破 (ब्रेकथ्रु) को रूपमा लिएका छन्। विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि साना आयोजना नसमेट्ने घोषणा गरे तापनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन। यसपटक भने ऐन र मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै टुक्रे आयोजना काटिएको हो।
सरकारले यसरी कटौती गरिएको रकमलाई निजी क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरूको जग बसाल्ने र आगामी निर्वाचन तयारीमा उपयोग गर्ने जनाएको छ।
