असोज १, काठमाडौ ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने प्रयासका क्रममा वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत र संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिन्। तर, दुवैले मन्त्री पद ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गर्दा डा. रुइतले आफू राजनीतिमा जाने मनसाय नराखेको प्रस्ट पारे। उनले भने, “मेरा हजारौं बिरामीहरू मेरा लागि पहिलो प्राथमिकता हुन्। बिरामी छाडेर राजनीतिमा लाग्ने इच्छा छैन।” डा. रुइतको यो अडानले उनी चिकित्सा क्षेत्रमै समर्पित रहने स्पष्ट भएको छ।
यस्तै, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि मन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफ्नो जीवन संविधान, लेखन र स्वतन्त्रतामै अर्पण गर्ने बताए। “मन्त्रिपरिषद् भन्दा बाहिर रहेर पनि देश र लोकतन्त्रको सेवामा लाग्न सकिन्छ। मेरो मार्ग संविधान र स्वतन्त्रताको रक्षा हो,” उनले बताएका छन्।
कुनै समय पैसाले भरिएका ब्रिफकेस बोकेर बिचौलियाहरू मन्त्री बन्न र बनाउन प्रधानमन्त्रीकहाँ धाउने चलन रहेको स्मरण गर्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो अवस्थालाई नयाँ पुस्ताको क्रान्तिले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन भनेका छन्। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि मन्त्री बन्ने होडभन्दा सेवा र आचरणलाई प्राथमिकता दिने सोच बलियो बनेको तर्क गरिन्छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने योग्य, स्वच्छ र जनतामुखी व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने खोजी जारी राखेकी छन्। उनको भनाइमा, “सरकारलाई जनताको विश्वास जित्ने खालको टोली बनाउनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि निष्ठा, इमानदारी र क्षमता नै आधार बन्नेछ।”
यसरी, मन्त्री पद अस्वीकार गर्ने डा. रुइत र डा. आचार्यको निर्णयले नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेका छन्। सेवा, सिद्धान्त र जनप्रतिबद्धतालाई प्राथमिकतामा राख्ने यो शैली आगामी राजनीतिक अभ्यासका लागि मार्गदर्शक बन्ने आशा गरिएको छ।
