२० बैशाख ,काठमाडौँ ।— परराष्ट्र मन्त्रालय ले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गरिने भनिएको कैलाश–मानसरोवर यात्राबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा यस विषयमा नेपाल सरकारको स्पष्ट अडान पुनः सार्वजनिक गरिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै अभिन्न भू–भाग भएकोमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ।
वक्तव्यमा नेपाली भूमि हुँदै आयोजना गरिने भनिएको यात्राबारे नेपालले आफ्नो धारणा र चासो भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको पनि जनाइएको छ। यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा गतिविधि वा तीर्थयात्रा जस्ता कुनै गतिविधि नगर्न नेपालले आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्नो भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नगर्ने संकेत दिएको छ।
नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। साथै, नेपाल–भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै समस्या समाधानका लागि वार्तालाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
मन्त्रालयको उक्त धारणा सार्वजनिक भएसँगै लिपुलेक क्षेत्र र कैलाश–मानसरोवर यात्रासम्बन्धी विषय पुनः राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।
