कार्तिक २५, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ मोड आएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
कानूनका विद्यार्थी रक्कीप्रसाद साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशको सारांश
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ— “संविधानको धारा १६८ (२), (३) र (४) का व्याख्यात्मक प्रश्न उठेका कारण यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र उनका मन्त्रिपरिषद्बाट मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत वा प्रशासनिक निर्णय गर्न वा गराउन नपाइनेछ।”
यससँगै अदालतले यो रिटलाई अग्राधिकारमा राख्दै छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने निर्देश पनि दिएको छ। रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया र संवैधानिक धारा १६८ अन्तर्गतका उपधाराहरूको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाइएको थियो।
यसै सन्दर्भमा अदालतले स्पष्ट गरेको छ कि जब संवैधानिक व्याख्या आवश्यक हुने अवस्था आउँछ, तब “सुविधा सन्तुलन” (balance of convenience) को सिद्धान्त लागू गरिनुपर्छ — जसका आधारमा अदालतले तत्कालका लागि कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय रोक्न आवश्यक ठानेको हो।
सर्वोच्च अदालतले मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको छ। साथै, ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले दायर गरेको अर्को रिट (०८२-WO-०४०९) सँगै यही पेशीमा सुनुवाइ हुने उल्लेख आदेशमा गरिएको छ।
अदालतले यसबीचमा कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी अग्राधिकार नियम ७३ अनुसार सुनुवाइ अघि बढाउन भनेको छ।
यो आदेशसँगै मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण झन् संवेदनशील बनेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले केही दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए, तर अदालतको आदेशले अब उनीहरूलाई केवल दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सीमित बनाइदिएको छ।
सरकारका नीति, बजेट तथा नियुक्ति प्रक्रियामा रोक लगिएकाले प्रदेश सरकारको गतिविधि तत्कालका लागि निष्क्रिय बन्ने देखिएको छ।
संवैधानिक विज्ञहरूको भनाइमा, यो आदेशले मधेश प्रदेशको सरकार गठनमा देखिएको अनिश्चितता र विवादलाई अस्थायी रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न हो। उनीहरूका अनुसार, “अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, संवैधानिक प्रक्रियाको मर्यादा जोगाउने भूमिका निर्वाह गरेको छ।”
यो घटनाअघि सोमबार सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीका तर्फबाट जारी आदेशमाथि पनि कार्यान्वयन रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। लगातार दुई दिनभित्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री दुवैका गतिविधिमा रोक लगाउने आदेश सार्वजनिक भएपछि मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट झनै गहिरिँदै गएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले मधेश प्रदेशको सरकारलाई अब “दैनिक प्रशासनिक काममा मात्र सीमित” बनाएको छ।
अन्तिम फैसला मंसिर ११ गतेपछि आउनेछ, जसले प्रदेशको भविष्यको सत्ता समीकरण, सरकार गठन र संवैधानिक व्याख्याको दिशा तय गर्नेछ।
