कार्तिक २६, काठमाडौ । दिनकै ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाइने भनिएको चर्चित भिजिट भिसा काण्ड मा पुनः अनुसन्धान सुरु भएको छ। ‘जेन–जेड आन्दोलन’ का युवाहरूको निरन्तर दबाबपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याएको हो।
अख्तियारले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा उनीहरूसहितका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि पनि छानबिनको दायरा विस्तार हुने संकेत देखिएको छ।
आयोगका अनुसार विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसाको नाममा अस्वाभाविक रूपमा सिफारिस गरिनुका साथै नीति विपरीतका आदेश जारी भएको ठोस प्रमाण भेटिएको छ। प्रारम्भिक छानबिनमा हरेक भिसा सिफारिसको नाममा ठूलो रकम असुलिएको र त्यसमा उच्च तहसम्मको संलग्नता रहेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
भिजिट भिसा काण्ड विगत वर्षदेखि नै विवादमा रहेको विषय हो। तर हालै सामाजिक सञ्जाल र सडकमा जेन–जेड आन्दोलन अन्तर्गत युवाहरूले “भ्रष्टाचारमुक्त भविष्य” माग गर्दै उठाएका प्रश्नहरू पछि यो मुद्दा पुनः सतहमा आएको हो।
एक वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, “आयोगले प्राप्त प्रमाणहरू अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका छन्। तत्कालीन मन्त्री र सचिव तहसम्मको संलग्नता देखिएकाले विस्तृत बयान आवश्यक भएको छ।”
गृहमन्त्री लेखक निकट वृतका एक स्रोतले भनेका छन्, “लेखकले कुनै गैरकानुनी आदेश दिएका छैनन्, उनले सबै निर्णय मन्त्रालयका नियमित प्रक्रियाअनुसार गरेका हुन्।” तर अख्तियारका अधिकारीहरू भने, “नीति विपरीतका लिखित आदेश र सिफारिस पत्रहरू स्वयं प्रमाणका रूपमा पर्याप्त छन्।”
भिजिट भिसा प्रक्रियामा दलालहरूको संलग्नता, आन्तरिक प्रशासनिक मिलेमतो र आर्थिक लेनदेनका श्रृंखला फेला परेको जनाइएको छ। नेपालबाट भिजिट भिसामा खाडी र मलेसियाजस्ता देशमा जानेहरूको संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएपछि यो मुद्दा उजागर भएको थियो।
अख्तियारका अनुसार, बयानपछि आयोगले सम्पूर्ण आर्थिक लेनदेनको ट्रेसिङ गरी आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र इमिग्रेशन विभागसँग पनि सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ।
यसबीच, सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले “भ्रष्टाचारको अन्त्य हाम्रो पुस्ताबाट” भन्ने ह्यासट्याग ट्रेन्ड गराइरहेका छन्। धेरैले अख्तियारको पुनः सक्रियतालाई स्वागत गर्दै, उच्च तहमा पनि कारबाही हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।यदि अख्तियारले प्रमाणिक विवरण सार्वजनिक गर्यो भने, यो प्रकरण हालसम्मको सबैभन्दा ठूला राजनीतिक घोटालामध्ये एक बन्ने सम्भावना देखिएको छ।
