माघ १२, जनकपुरधाम। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण, राष्ट्रिय मुद्दा, मुख्य माग तथा प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनमार्फत शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
जसपाले राज्य पुनर्संरचनालाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग, २०६८ को सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा (१०+१) प्रदेश संरचना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। संघीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन प्रदेशहरूलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउँदै ‘सेल्फ–रुल’ र ‘सेयर्ड–रुल’ को स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।
पार्टीले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, खस, दलित, पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण, दलित र महिलाका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, तथा राष्ट्रिय सभामा जनसंख्या अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
जसपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र समानुपातिक समावेशी संसदीय संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गरिनुपर्ने तथा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश कर्मचारी र प्रदेश कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउनुपर्ने, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, सुशासन र विगतका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
कृषि, उद्योग र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहुलियत कृषि ऋण, सिंचाइ, मल–बीउको उपलब्धता, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन, र युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत स्टार्टअप पूँजी उपलब्ध गराउने नीति पार्टीले अघि सारेको छ। बेरोजगारी भत्ता र महँगी नियन्त्रणका साथै विपन्न वर्गका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा लगाइएका ‘झूठा मुद्दा’ खारेज गरी राजबन्दी रिहा गर्नुपर्ने, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र मौलिक हकको संरक्षण तथा संस्थागत विकासमा प्रतिबद्ध रहने जसपाले जनाएको छ।
पर्यावरण संरक्षण, चुरे संरक्षण, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको सुरक्षा, बहुभाषिक नीति कार्यान्वयन, LGBTQ+ समुदायका अधिकारको प्रत्याभूति तथा अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षालाई पनि पार्टीले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ।
जसपाले प्रस्तुत एजेन्डाहरूलाई सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र संघीय सुदृढीकरणका आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै मतदातालाई समर्थन गर्न अपिल गरेको छ।
