मंसिर २२, काठमाडौ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई वर्तमान सरकारले पुनः अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। तर यातायात विज्ञहरू यसलाई जड़िबुटीको रूपमा होइन, नीति र मोडालिटी पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले ठेकदार कम्पनीको म्याद तेस्रोपटक सकिएपछि पनि म्याद थप्ने प्रक्रिया फेरि सुरु गरेको छ। विभागको यही कदमले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी पुराना विवादहरू—महँगो शुल्क, भाषासम्बन्धी विवाद, जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारखाना जलेर ध्वस्त भएको अवस्था, र ठेकदार कम्पनीको बारम्बार म्याद सकिने जटिलता—सबैलाई नजरअन्दाज गर्दै फेरि उही पुरानो ढर्रामा अघि बढाएको टिप्पणी उठ्न थालेका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार यी दुबै परिस्थिति (कारखाना नष्ट हुनु र ठेकदार म्याद समाप्त हुनु) लाई नयाँ सुरुवातको ‘सुनौलो मौका’ मानिन सक्थ्यो। इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीको औचित्यता, लागत संरचना, भाषा प्रावधान, सुरक्षा सुविधा, र आपूर्ति मोडालिटीको पुनर्मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था भए पनि विभागले नीतिको गहिरो समीक्षा नगरी सिधै म्याद थप्ने दिशामा लागिपरेको छ।
अन्य रुग्ण र विवादित ठेक्काजस्ता ठूला मुद्दामा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङबाट यसपटक पनि स्पष्ट नीति–निर्णयको अपेक्षा गरिएको थियो। तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी विवाद भने पुनः उही पुरानै मार्गमा घस्रिँदै गएको देखिन्छ।
विज्ञहरूको ठहरमा, नेपाली यातायात प्रणालीका लागि सुरक्षित, प्रभावकारी र लागत–अनुकूल नम्बर प्लेट प्रणाली अनिवार्य भए पनि, अबको निर्णय दीर्घकालीन अध्ययन र सार्वजनिक हितमा आधारित हुनुपर्छ। सरकार र विभागले अहिलेको अवसरलाई गम्भीर रूपमा लिएर, पुराना विवादहरूको सम्बोधनसहित भरोसायोग्य प्रणाली विकास गरे मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुने उनीहरूको तर्क छ।
