२३ असार , काठमाडौ । — सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा मात्रै सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ३० गते (मंगलबार) फैसला सुनाउने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ सम्पन्न गर्दै निर्णयका लागि असार ३० गतेको मिति तोकेको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममाथि विभेद गरेको तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर पर्ने जिकिर गरिएको छ।
बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले निजी सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्व कमजोर पार्ने उद्देश्यले सरकारी विज्ञापन कटौतीको नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाएका थिए।
सरकारले गत चैत १८ गते निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीले त्यसको अर्को सातामै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो।
यस मुद्दाको फैसला सरकारको विज्ञापन वितरण नीति तथा निजी सञ्चार माध्यमको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
