१८ वैशाख, काठमाडौ । — सरकारले सिफारिस गरेका विवादित अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक तनाव चर्किँदै जाँदा रामचन्द्र पौडेल ले अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग विस्तृत छलफल गर्ने भएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास मा बिहीबार भएको परामर्शमा सहभागी वरिष्ठ संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले अध्यादेशमार्फत संसद् छलेर कानून ल्याउनु संसदीय सर्वोच्चताको मर्मविपरीत हुने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा अध्यादेश प्रयोग गर्नु गलत अभ्यास भएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति खोज्न आग्रह गरेका छन्। सहमति नजुटे अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारमै फिर्ता पठाउने विकल्प पनि सुझाइएको छ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ।
यता महान्यायाधिवक्ताले भने अध्यादेशको विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले प्रवेश गर्न नमिल्ने राय दिँदै प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
