१३ बैशाख , काठमाडौ ।— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको संघीय सरकारले अमेरिकाबाट प्रस्तावित सैन्य सहयोगबारे उच्चस्तरीय छलफल अघि बढाएको छ। अमेरिकी सरकारले ‘फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ’ (FMF) कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन इच्छुक रहेको संकेत दिएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले उक्त प्रस्तावबारे अमेरिकी प्रतिनिधि, रक्षा तथा परराष्ट्र निकायहरूसँग चरणबद्ध परामर्श गरिरहेका छन्। प्रारम्भिक अवधारणाअनुसार सहयोग नेपाली सेनाको क्षमतावृद्धिमा प्रयोग हुने देखिएको छ, विशेषगरी हेलिकोप्टर लगायत घुम्ती पंखा (rotary wing) प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार कार्य तथा शान्ति मिसनसम्बन्धी संरचना सुदृढ गर्न केन्द्रित रहने बताइएको छ।
अमेरिकी पक्षले यस सहयोगलाई द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारी र मानवीय सहयोगको दायराभित्र सीमित राखिने स्पष्ट पारेको छ। तर प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै सरकारभित्र र बाहिर दुवैतर्फ संवेदनशील बहस सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सहयोगलाई केवल सुरक्षा दृष्टिकोणबाट मात्र नभई नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, चीन र भारत सँगको कूटनीतिक सन्तुलन तथा आन्तरिक जनभावनालाई समेत ध्यानमा राखेर मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले “राष्ट्रिय हित र संवैधानिक मर्ममा आँच नपुग्ने गरी मात्र सहयोग स्वीकार गरिने” अडान स्पष्ट पारेको स्रोतले जनाएको छ।
सरकार निकट विज्ञहरूले प्रस्तावको प्राविधिक, रणनीतिक र राजनीतिक पक्षको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच संयुक्त अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। यसबाट दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गरी स्पष्ट धारणा बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
औपचारिक प्रक्रियाअनुसार अमेरिकी प्रस्ताव त्यहाँको कंग्रेसको स्वीकृति र बजेट उपलब्धतामा निर्भर रहनेछ भने नेपालतर्फ अन्तिम निर्णय प्रक्रियामा संसद, मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य संवैधानिक निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ। हालसम्म सरकारले उक्त सहयोग औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको घोषणा नगरे पनि “नीति स्तरमा सकारात्मक छलफल जारी” रहेको जनाएको छ।
