३० फागुन, काठमाडौ । — सिंहदरबार प्रवेश गर्नुअघि नै बालेन साह ले प्रशासनिक सुधारका दुई महत्वपूर्ण कदम चाल्ने तयारी थालेका छन्। स्रोतका अनुसार रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने र सरकारी कार्यालयमा रहेका दलगत ट्रेड युनियनहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ।
सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै सार्वजनिक खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो योजना अघि बढाइएको बताइएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयले राज्यको खर्च कम गर्ने, निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने तथा प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि सक्रिय दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने प्रस्तावलाई पनि सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। समर्थकहरूले यसलाई प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर विश्लेषकहरूका अनुसार दशकौंदेखि सरकारी संरचनाभित्र बलियो रूपमा जरा गाडेको दलीय प्रभाव र ट्रेड युनियन संरचना तोड्न भने त्यति सहज नहुन सक्छ। यस विषयमा राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी संगठन र प्रशासनिक निकायबीच तीव्र बहस हुने सम्भावना देखिएको छ।
यदि यी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गए भने सिंहदरबारभित्रको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी राजनीति दुवैमा ठूलो परिवर्तन आउने अनुमान गरिएको छ। तर यस्तो निर्णय लागू गर्न कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक सहमति र कर्मचारी संगठनहरूको प्रतिरोधजस्ता चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
