पुस ७, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सिंहदरबारमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा गृह मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने व्यवस्था, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान तथा ‘नो भोट’ को प्रावधानबारे सुझाव मागेको हो।
छलफलका क्रममा यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराइएको छ। गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको र त्यसमा आवश्यक सुधारका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई मतदान स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। साथै नेपालमै रहेका तर आफ्नो नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्र वा स्थलमा उपस्थित हुन नसक्ने मतदातालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न दिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई मत नदिने विकल्पका रूपमा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गर्ने विषयसमेत विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारले यी प्रावधानले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समावेशी, सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
