काठमाडौं, कात्तिक १२ गते । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइमा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको ठहर गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए। ती रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित छन्।
इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन।”
यससँगै संसद् पुनर्स्थापनाको माग सम्बन्धी रिटमाथि तत्काल निर्णय आउने सम्भावना टरेको छ। सर्वोच्चले अब रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र अन्तिम आदेश जारी गर्ने बताएको छ।
संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवाद राजनीतिकरूपमा पनि निकै चर्चामा रहेको बेला सर्वोच्चको यो निर्णयले मुलुकको संविधानिक तथा राजनीतिक दिशा पुनः अदालतको फैसलामाथि निर्भर हुने संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
