२ असोज ,जनकपुरधाम । मधेशको लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कमला नदीको पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि रुग्ण आयोजनाका रूपमा रहेको पुल अबको दुई महिनाभित्र औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजनाका मुख्य समस्या पहिचान गरी निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक सहजीकरण गरेपछि पुल निर्माणको बाँकी कामले गति लिएको जनाएको छ। ठेकेदार कम्पनी र बीमा कम्पनीबीचको कानुनी विवादका कारण लामो समयदेखि आयोजना प्रभावित हुँदै आएको थियो।
नदीमा भाँचिएको दशौँ नम्बरको पिलर उठाउने काम सम्पन्न भएको छ भने सबस्ट्रक्चरको ढलानसमेत सकिएको छ। पुलको फाउन्डेसनसहित तीनवटा पिलरको सबलीकरण कार्य पूरा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब सुपर स्ट्रक्चरको स्ल्याबमाथि ढलान गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको छ।
आगामी साता नदीमा पानीको सतह घटेपछि बाँकी ढलान कार्य सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ। धनुषातर्फ पुलसम्म पुग्ने पहुँच सडकका लागि भरिएको माटो वर्षाको पानीले बगाएर क्षति पुर्याएको छ। पानीको सतह घटेपछि पुनः माटो भर्ने काम गरिनेछ। सिराहातर्फको पहुँच सडकमा माटो भर्ने कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ। पुलको लोड परीक्षणसमेत पूरा भएको जनाइएको छ।
### २०६८ सालमा सुरु भएको आयोजना अझै पूर्ण सञ्चालनको प्रतीक्षामा
कमला नदीको पुल निर्माणको ठेक्का २०६८ सालमा पप्पु लुम्बिनी जेभीले लिएको थियो। २०७८ साल असारमा पुल उद्घाटनको तयारी भइरहेका बेला पिलर भाँचिएपछि आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेको थियो।
सरकारले निर्माणमा देखिएका प्रमुख समस्या पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण गरेपछि लामो समयदेखि रोकिएको काम अघि बढेको हो। पुल सञ्चालनमा आएपछि धनुषा र सिराहासहित मधेशका विभिन्न जिल्लाबीचको यातायात सम्पर्क सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
### कमला नदी नियन्त्रणका लागि २५ करोड बजेट सुनिश्चित
मन्त्रालयले पुल निर्माणसँगै कमला नदी नियन्त्रणको कामसमेत अघि बढाएको छ। नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको जनाएको छ।
डिजाइन स्वीकृत गरी आह्वान गरिएको टेन्डरमा जेभीसहित १९ वटा कम्पनीले सहभागिता जनाएका छन्। आगामी साता प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
१५ वर्षदेखि मधेशको विकास र आवागमनमा चुनौती बनेको कमला पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासी तथा यात्रुले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
