पुस १८, जनकपुरधाम। शिवराम झा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय संघीय व्यवस्थाप्रति आलोचनात्मक र संशयपूर्ण धारणा राख्दै आएका छन्। संघीय संरचनालाई खर्चिलो, जटिल र असफल अभ्यासका रूपमा चित्रित गर्ने उनीहरूको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसलाई थप चर्काएको छ। यही पृष्ठभूमिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित जेन–जी पुस्ताका केही चर्चित अनुहारहरू रास्वपाबाट आगामी निर्वाचन लड्ने तयारीमा देखिनुले संघीयताको विषय पुनः केन्द्रमा आएको छ।
संघीयता नेपालमा सामान्य प्रशासनिक पुनर्संरचना मात्र होइन, दशकौँ लामो संघर्ष, आन्दोलन, त्याग र बलिदानबाट स्थापित राजनीतिक उपलब्धि हो। विशेष गरी मधेस, जनजाति, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि संघीयता समावेशी राज्य संरचनाको आधारस्तम्भका रूपमा हेरिन्छ। यही कारण संघीयताको विपक्षमा देखिने कुनै पनि राजनीतिक धारणा मधेस र संघीयताप्रति आस्था राख्ने समुदायमा संवेदनशील विषय बन्ने गरेको छ।
यदि जेन–जी पुस्ताका नेता र बालेन जस्ता लोकप्रिय व्यक्तित्वहरू संघीयताको स्पष्ट समर्थन वा खण्डन नगरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् भने त्यसको प्रत्यक्ष असर रास्वपाको मताधारमा पर्न सक्छ। खासगरी मधेस प्रदेशमा संघीयताको रक्षा र सुदृढीकरणलाई राजनीतिक प्राथमिकता मान्ने मतदाताहरू रास्वपाबाट टाढिन सक्ने जोखिम देखिन्छ। यसले पार्टीले अपेक्षा गरेअनुसारको राष्ट्रिय परिणाम हासिल गर्न कठिनाइ पैदा गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यद्यपि जेन–जी नेताहरू सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरोध र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित एजेन्डाका कारण युवामाझ लोकप्रिय छन्। तर संघीयता जस्तो संवैधानिक र भावनात्मक विषयमा अस्पष्टता रहनु राजनीतिक रूपमा दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। “संघीयता खारेज गर्ने कि सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट र प्रस्ट धारणा बिना जनताको विश्वास जित्न कठिन हुन्छ,” एक राजनीतिक विश्लेषकले बताए।
यही सन्दर्भमा अहिले राजनीतिक वृत्त र आमजनताबीच बालेन र जेन–जी नेताहरूले संघीयताबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बहस चर्किएको छ। चुनावमा होमिनु अघि संघीयताको पक्ष–विपक्षमा होइन, संघीय संरचनाभित्र सुधार, सुशासन र प्रभावकारिताका उपायबारे स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्न सके मात्र उनीहरूले व्यापक जनसमर्थन जुटाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
रास्वपा र त्यससँग जोडिएका नयाँ पुस्ताका नेताहरूका लागि संघीयतामाथिको स्पष्टता अब वैकल्पिक विषय होइन, अनिवार्य राजनीतिक आवश्यकता बन्दै गएको छ। संघीयताप्रति आस्था राख्ने जनता, विशेष गरी मधेसका मतदातालाई विश्वासमा नलिई राष्ट्रिय स्तरको अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नु सहज नहुने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
